सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर मुख्यमंत्री सख्त, दिए अहम निर्देश

सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर मुख्यमंत्री सख्त, दिए अहम निर्देश

सड़क निर्माण में नई तकनीक और समयबद्धता पर सीएम का जोर।

ओवरलोड वाहनों पर लगेगी लगाम, चालकों की होगी स्वास्थ्य जांच।

लखनऊ। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कें राज्य के आर्थिक विकास और निवेश का आधार हैं, इसलिए निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुरानी परियोजनाएं लंबित न रहें और वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना अप्रैल अंत तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत करा ली जाए। मुख्यमंत्री ने आधुनिकता पर जोर देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में ऐसी नई तकनीक अपनाई जाए जिससे लागत कम हो लेकिन सड़कों की उम्र लंबी हो।

​जनता की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़कों पर ओवरलोड ट्रक और डंपरों का संचालन पूरी तरह से बंद किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने भारी वाहनों के चालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की बात कही, ताकि थकान या अस्वस्थता के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि सड़क निर्माण की कार्ययोजना केवल जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही तैयार की जाए, जिससे विकास कार्य वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों।

​बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की बदलती छवि को और मजबूत करने के लिए सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को पार्किंग की उचित व्यवस्था करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क देश में एक नई मिसाल पेश करेगा।