शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगा कैशलेस इलाज

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगा कैशलेस इलाज

कैबिनेट के फैसले से 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 25 हजार रसोइयों में खुशी की लहर।

इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, गंभीर बीमारियों में मिलेगी बड़ी राहत।

​काकोरी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लगभग 1 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों, करीब 25 हजार अनुदेशकों और रसोइयों के लिए खुशियों भरा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने इन सभी को प्रदेश की कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और उनके आश्रित परिजनों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने होंगे, क्योंकि उपचार का संपूर्ण व्यय अब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

​कैबिनेट के इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस जनहितैषी कदम के लिए मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, और शिक्षामित्रों की आवाज को निरंतर शासन तक पहुंचाने वाले एमएलसी श्रीचंद शर्मा एवं भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के प्रति अपना विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट किया है।

​सुशील कुमार यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई शिक्षामित्र और उनके परिजन गंभीर बीमारियों की चपेट में आने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण बेहतर इलाज नहीं करा पा रहे थे। कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़ने के बाद अब उन्हें और उनके परिवारों को जीवनदान मिल सकेगा। यह निर्णय शिक्षामित्रों के कल्याण की दिशा में सरकार का एक अत्यंत सराहनीय और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है।

​उन्होंने आगे विश्वास जताते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, उसी प्रकार शिक्षामित्रों की अन्य प्रमुख मांगें जैसे मूल विद्यालय वापसी और आर्थिक समस्याओं के स्थाई समाधान पर भी जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा इस संबंध में पहले ही दिए गए सकारात्मक संकेतों से प्रदेश भर के शिक्षामित्रों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार हुआ है।