कानपुर एक्सप्रेसवे के डी०पी०आर० में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मार्ग में वर्षा की जल निकासी होगी सुगम

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लखनऊ।

कानपुर एक्सप्रेसवे के डी०पी०आर० में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मार्ग में वर्षा की जल निकासी होगी सुगम

मंडला आयुक्त की अध्यक्षता में  मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, सरोजनी नगर एवं बन्थरा स्थित औद्यागिक इकाईयों में जल भराव की समस्या पर एन०एच०ए०आई० द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कानपुर एक्सप्रेसवे के डी०पी०आर० में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मार्ग के वर्षा के जल निकासी हेतु ड्रेन का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 02 मी0 चौड़ी नाली का निर्माण किया जाना है, उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमर्ग के किनारे प्रस्तावित नाली के निर्माण हेतु ग्राम-फरुखाबाद, चिल्लावॉ (नादरगंज) परगना बिजनौर तहसील - सरोजनी नगर, लखनऊ में भूमि का अर्जन किया जा चुका है, जिससे सम्बन्धित धनराशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् शीघ्र ही धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के पक्ष में करते हुए नाले की खुदाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा, जिससे उक्त समस्या का समाधान हो जायेगा।

जिस पर आयुक्त महोदया द्वारा एन०ए०ए०आई० को अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में सड़को के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र अमौसी जनपद लखनऊ का अटल मिशन फेज-2 के अर्न्तगत सुदृढीकरण एवं सौदर्यीकरण के कार्य का आगणन रु0 4930.54 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिस पर आयुक्त महोदया द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार जनपद रायबरेली में यू०पी०एस०आई०डी०सी०ए० के प्रबन्धन के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों-लालगंज, सलोन, महाराजगंज, परषदेपुर, छतोह आदि को यू०पी०एस०आई०डी०सी०ए० से जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत कराये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त महोदया द्वारा यूपीसीडा को उपायुक्त उद्योग, रायबरेली के साथ बैठक आयोजित करते हुए शीघ्र ही समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त महोदया द्वारा समस्त अधीनस्थ जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक को समस्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।