ग्राम चौपाल के नाम पर औपचारिकता! नोडल अधिकारी रहे नदारद, ग्रामीणों की समस्याओं पर जिम्मेदारों की चुप्पी

ग्राम चौपाल के नाम पर औपचारिकता! नोडल अधिकारी रहे नदारद, ग्रामीणों की समस्याओं पर जिम्मेदारों की चुप्पी

जिलाधिकारी के निर्देशों को भी अधिकारियों ने नहीं दी तवज्जो? जोपा और कोठरां कंतित में चौपाल के दौरान खाली रही जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सियां, राशन कार्ड, आवास और पेंशन के सवालों का नहीं मिला ठोस जवाब; निराश होकर लौटे ग्रामीण

मिर्ज़ापुर  ब्यूरो रिपोर्ट 

जिगना (मीरजापुर)। :- गांवों की समस्याओं का समाधान गांव में ही कराने और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली ग्राम चौपाल यदि अधिकारियों की अनुपस्थिति और आश्वासनों तक सिमट जाए तो इसकी उपयोगिता पर सवाल उठना लाजिमी है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को जिगना क्षेत्र के जोपा एवं कोठरां कंतित ग्राम पंचायतों में आयोजित 'गांव की समस्या, गांव में समाधान' चौपाल के दौरान देखने को मिला। ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर चौपाल में पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही मौके से नदारद रहे। इतना ही नहीं, एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद पटेल को छोड़कर अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की गैरमौजूदगी ने भी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्राम चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उनका निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की जाती है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी आखिर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या उच्चाधिकारियों की ओर से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, या फिर ग्राम चौपाल को केवल सरकारी कार्यक्रम की औपचारिकता मान लिया गया है? अधिकारियों की इस गैरहाजिरी से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली।

चौपाल में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, पेंशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और उनकी शिकायतों पर तत्काल निर्णय लेकर समाधान का रास्ता निकालेंगे। लेकिन जब संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों के सवालों का जवाब कौन देता? जोपा में ग्राम पंचायत सचिव शशिकांत यादव तथा कोठरां कंतित में अखिलेन्द्र यादव ने ग्रामीणों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। हालांकि, केवल समस्याएं दर्ज करने और आश्वासन देने से संतुष्ट न होने वाले ग्रामीणों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

तालाब पर अतिक्रमण का मुद्दा उठा, जिम्मेदार व्यवस्था पर सवाल

जोपा ग्राम पंचायत में चौपाल के दौरान सड़क किनारे स्थित सार्वजनिक तालाब पर कथित अवैध अतिक्रमण कर रिहायशी मकान बनाए जाने का गंभीर मामला उठाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि सार्वजनिक तालाब का अस्तित्व धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। यदि समय रहते अतिक्रमण की जांच कर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में तालाब का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े इस मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थलीय जांच कराकर तालाब की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई।

छह माह से पेंशन का इंतजार, बुजुर्गों की परेशानी पर सवाल

चौपाल में बुजुर्गों की पेंशन का मामला भी प्रमुखता से सामने आया। मीना देवी, हरषू और चमेला देवी सहित अन्य बुजुर्गों ने बताया कि पिछले करीब छह महीने से उनके बैंक खातों में पेंशन की धनराशि नहीं पहुंची है। आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए पेंशन महज सरकारी सहायता नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का महत्वपूर्ण सहारा है। ऐसे में महीनों तक पेंशन नहीं मिलना उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है।

इस पर एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद पटेल ने बताया कि एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) से संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पेंशन की धनराशि रुकी हुई है। हालांकि ग्रामीणों के सामने सवाल यह भी रहा कि इस तकनीकी समस्या को दूर कराने के लिए संबंधित विभाग की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए और पेंशन दोबारा कब तक मिलने लगेगी?

अधिकारियों की गैरमौजूदगी ने चौपाल की मंशा पर खड़े किए सवाल

जोपा में ग्राम प्रशासक गोवर्धन पटेल तथा कोठरां कंतित में विमला देवी ने चौपाल की अध्यक्षता की। लेकिन जिस उद्देश्य से शासन-प्रशासन की ओर से ग्राम चौपाल आयोजित की जाती है, वह उद्देश्य उस समय अधूरा नजर आया जब समस्याओं से संबंधित विभागों के अधिकारी ही उपस्थित नहीं रहे। जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी का न पहुंचना और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की गैरमौजूदगी प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें बार-बार ब्लॉक और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्राम चौपाल को इसी परेशानी से निजात दिलाने का माध्यम बताया जाता है, लेकिन यदि चौपाल में भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो ग्रामीण अपनी फरियाद किसके सामने रखेंगे? सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्र ग्रामीणों को आखिर कब तक आश्वासनों के भरोसे रहना पड़ेगा?

अब उच्चाधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग

जोपा एवं कोठरां कंतित में आयोजित चौपाल के बाद ग्रामीणों के बीच अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। लोगों का सवाल है कि क्या अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर कोई जवाबदेही तय होगी? क्या जिलाधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर नामित नोडल अधिकारियों और अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे?

प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कार्यक्रम आयोजित कराना या कागजों पर समस्याएं दर्ज करना नहीं, बल्कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना भी है। यदि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित चौपाल में ही अधिकारी नदारद रहेंगे तो शासन की जनसुनवाई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित अधिकारियों की जवाबदेही तय करता है या फिर यह चौपाल भी अन्य सरकारी आयोजनों की तरह महज औपचारिकता बनकर रह जाती है।

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