कृषि निर्यात की स्थिति जानने के लिए बनी समिति

PPN NEWS

लखनऊ

 21 जनवरी 2021ः

कृषि निर्यात की स्थिति जानने के लिए बनी समिति

मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के संबंध में मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति की पहली बैठक मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में संपन्न हुयी।

मंडलायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा किसानों एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त कार्य के दृष्टिगत मंडल स्तर पर निगरानी हेतु एक मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति गठित की गई है। मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति मंडल स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का उपाय करेगी, इसके साथ ही यह समिति निर्यात योग्य कृषि उत्पाद और उत्पादन के लिए गठित क्लस्टरो के विकास और कामकाज की समीक्षा करेगी।

मंडलायुक्त ने कहा कि कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं  कृषि क्षेत्र से जुड़े संबंधित सभी विभाग जैसे कृषि विभाग, कृषि विपणन, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग, गन्ना विकास विभाग मिलकर मौजूदा संस्थागत ढांचे का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें, एक्शन प्लान  में  कृषि निर्यात की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और सभी स्तर पर आवश्यक मानक बनाए रखना, कृषि फसलों और उत्पादों के निर्यातकों के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने के तरीके को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना, आधुनिक मूल्य श्रखंला बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशो को प्रोत्साहित करना जो वैश्विक बाजार से अच्छी तरह से एकीकृत हो। अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, रोगमुक्त क्षेत्रों को विकसित करना और ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए परिवहन को बढ़ावा देना, लक्ष्य निर्धारित करना सम्मिलित हो, जिससे बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही कर कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सके तथा किसानों की आय को बढ़ाया जा सकें।  

बैठक में मौजूद ओम प्रकाश सदस्य सचिव सहायक विपणन अधिकारी ने बताया की कृषक उत्पाद संगठनों द्वारा कृषि जिंसों के क्लस्टर बनाकर तथा कलस्टर के नजदीक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर कृषि निर्यात बढ़ाने परिवहन प्रोत्साहन एवं डिग्री/डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में भी अवगत कराया गया।