जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति" दिशा" की बैठक संपन्न

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति" दिशा" की बैठक संपन्न

प्रतापगढ 



09.09.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक सम्पन्न,




जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक विकास भवन के सभागार में मा0 सांसद संगम लाल गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें विश्वनाथगंज के विधायक डा0 आर0के0 वर्मा, जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, मंत्री मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पाण्डेय, एम0एल0सी0 अक्षय प्रताप सिंह के प्रतिनिधि लाल साहब सिंह, विधायक रामपुरखास के प्रतिनिधि भगौती प्रसाद तिवारी, विधायक रानीगंज के प्रतिनिधि नीरज ओझा सहित ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित पूर्व की बैठकों में कम्प्यूटर आपरेटर रोमेश शर्मा द्वारा लाभार्थी के खाते में धनराशि अन्तरित न कर अन्य खातें में धनराशि अन्तरित करने के प्रकरण में डीसी मनरेगा द्वारा बताया गया कि संविदा कर्मी 7 माह से चिकित्सा अवकाश पर है इसलिये जांच पूरी नही हो सकी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित कर्मी की सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विकास खण्ड गौरा एवं शिवगढ़ के शौचालय निर्माण में पायी गयी अनियमितता में तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज कर अवगत कराने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक जितेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया कि उनके द्वारा अब तक 18 प्रोग्राम आयोजित कर 488 प्रशिक्षुओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है। मा0 विधायक डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा यह पूछने पर कि इनमें से अब तक कितने प्रशिक्षुओं को रोजगार हेतु बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है इसका कोई समुचित उत्तर निदेशक आरसेटी एवं लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार नही दे सके। मा0 विधायक एवं अन्य प्रतिनिधियों ने बैंक द्वारा ऋण वितरण में मनमानी किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की जिस पर जिलाधिकारी ने डीसी एन0आर0एल0एम0 को निर्देश दिया कि मा0 जनप्रतिनिधियों के उनके क्षेत्र के प्रशिक्षण हेतु इच्छुक बेरोजगार युवकों की सूची प्राप्त कर निदेशक आरसेटी को उपलब्ध कराया जाये ताकि इच्छुक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित कर सके। इस हेतु उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन एवं अन्य विभागों से समन्वय कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। 

पीएमजीएसवाई सड़क की समीक्षा करते हुये मा0 जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत किया। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया कि बैच-2 में 43 सड़क का अनुबन्ध एवं बैच-3 में 23 सड़कें अपडेशन हेतु ली गयी है पुरानी 32 सड़कों का डीपीआर बनाया जा रहा है जिस पर कार्य कराया जायेगा। मा0 विधायक विश्वनाथगंज द्वारा जेठवारा, कटरा गुलाब सिंह सड़क एवं नीरज ओझा प्रतिनिधि मा0 विधायक रानीगंज द्वारा पृथ्वीगंज से परियारी एवं रानीगंज, शाहपुर रोड की खराब गुणवत्ता ठीक कराने की अपेक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देश दिया कि मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कल ही उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्लस सूची से पात्र लाभार्थियों के नाम काटे जाने की शिकायत मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी इस पर परियोजना निदेशक डीआरडीए द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के स्तर से सभी विकास खण्डों के 5-5 गांवों में रेण्डम आधार पर जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच करायी जा रही है, जांच में यदि यह पाया जायेगा कि किसी पात्र का नाम जान बूझकर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा काटा गया है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मा0 सांसद/अध्यक्ष द्वारा आवास प्लस की सूची सभी ग्राम पंचायतों में किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किये जाने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायत छतौना में शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराये जाने का निर्देश दिया। पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुये मा0 जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जो भी परियोजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करायी जाये, शासनादेश के अनुसार उनके शिलान्यास की कार्यवाही सम्बन्धित जनप्रतिनिधि से करायी जाये। मा0 कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पाण्डेय द्वारा पूछा गया कि विकास खण्ड पट्टी में 35 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनायें संचालित है, इसी तरह से मा0 विधायक विश्वनाथगंज ने 20 पाइप पेयजल योजनाओं की धनराशि कनवर्जन किये जाने, अधूरी पड़ी योजनाओं को जल जीवन मिशन में शामिल कर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मा0 विधायक विश्वनाथगंज ने गोपालापुर में रेट्रो फिटिंग के कार्य में अनियमितता की शिकायत की। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा इसकी जांच कर कार्यवाही करने का  आश्वासन दिया गया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जनपद में कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी। बाजारों में जर्जर एवं ढीले तार लटकने से जनहानि होने एवं लाइन फाल्ट होने की मा0 जनप्रतिनिधियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुये मा0 अध्यक्ष/सांसद जी ने अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिया कि मा0 जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुये वहां के तारों को ठीक कराया जाये तथा माह की 01 तारीख को मा0 जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र की विद्युत समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। विवेक उपाध्याय ने अवगत कराया कि विद्युत विभाग की विजलेन्स टीम द्वारा मानधाता में कनेक्शन धारक के खिलाफ प्राथमिकी न दर्ज कराकर गरीब किरायेदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिससे वह पीड़ित है। अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विजलेन्स की मनमानी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करायी जाये जिस पर जिलाधिकारी ने प्रकरण को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि इस योजनान्तर्गत पूर्व में 20 गांव चयनित किये गये थे और इस वित्तीय वर्ष में 36 गांव का चयन किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि उन गांवों की कार्य योजना तैयार करते समय सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त कर उन्हें भी सम्मिलित किया जाये। सांसद निधि से लगायी गयी हाईमास्ट की मरम्मत कराये जाने और नये हाईमास्ट लगाये जाने की मांग पर सांसद/अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि उनकी मरम्मत की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।  इसी तरह भारत सरकार के अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर समिति में विचार किया गया। मा0  सांसद/अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी शिकायतें/मांग रखी गयी है उन्हें सम्बन्धित अधिकारी गम्भीरता से लेकर उनका निराकरण करायें और मा0 जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराये। मा0 सांसद/अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय बनाकर शासन की योजनाओं को समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करायें।

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