यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगा मुफ्त इलाज

यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगा मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को मिलेगा राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज का लाभ।

कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी मिली मंजूरी।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशियों का पिटारा खुल गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 11.92 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर लागू होने वाली इस व्यवस्था पर सरकार करीब 358.61 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

​बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2.97 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है, जिस पर 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस नई व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर इस सुविधा की घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है। कैबिनेट में पेश किए गए कुल 32 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी मिली, जबकि दो प्रस्तावों को फिलहाल रोक दिया गया है।

​चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ कैबिनेट ने जनहित में कई अन्य बड़े फैसले भी लिए हैं। 'शहरी पुनर्विकास नीति 2026' को मंजूरी देते हुए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगे। शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरेली और मुरादाबाद में नए विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी।

​प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए भी सरकार ने दरियादिली दिखाई है। बहराइच के परतापुर सहित अन्य प्रभावित गांवों के 136 परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर और खेती के लिए भूमि का पट्टा दिया जाएगा। गौरतलब है कि नदी पार करते समय हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और प्रभावितों की सुध लेते हुए मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के बाद यह निर्देश जारी किए थे।