बिजली बिल 2025 और निजीकरण के विरोध में 27 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन, लखनऊ में बुधवार को हुआ बड़ा विरोध

बिजली बिल 2025 और निजीकरण के विरोध में 27 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन, लखनऊ में बुधवार को हुआ बड़ा विरोध

बिजली बिल 2025 और निजीकरण के विरोध में 27 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन, लखनऊ में बुधवार को हुआ बड़ा विरोध

निजीकरण और बिल के विरोध में बिजली कर्मियों, किसानों और मजदूरों ने भरी हुंकार।

स्मार्ट मीटर योजना और श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग भी हुई तेज।

लखनऊ। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और बिजली के निजीकरण के विरोध में 27 नवंबर को देशभर में बिजली कर्मी और इंजीनियर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आह्वान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) की ओर से किया गया है।

​बुधवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बिजली कर्मचारियों ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मी, किसान और मजदूर शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन लगातार 364वें दिन भी जारी रहा।

​संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों के बारे में जानकारी दी। इन मांगों में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण पर रोक लगाना, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को वापस लेना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को तुरंत बंद करना शामिल है।

​इसके साथ ही, मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने तथा किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है।

​इसी क्रम में 27 नवंबर को देश के सभी प्रांतों की राजधानियों, बड़े बिजली उत्पादन केंद्रों और प्रमुख शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह निर्णय एनसीसीओईईई से जुड़े विभिन्न बिजली कर्मचारी और अभियंता महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है।

​उन्होंने यह भी बताया कि एनसीसीओईईई, संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों के बीच बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने पर सहमति बन गई है। इसकी आगे की रणनीति तय करने के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

​संघर्ष समिति के अनुसार, 27 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदों और डिस्कॉम मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय आगरा और राजधानी लखनऊ में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर अपराह्न 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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