ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों का सत्याग्रह शुरू

ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों का सत्याग्रह शुरू

काली पट्टी बांधकर जता रहे विरोध, शुक्रवार को देंगे धरना

डोंगल जमा कर और व्हाट्सएप्प ग्रुप छोड़कर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी

काकोरी लखनऊ। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इस नई व्यवस्था को लेकर संगठनों ने व्यावहारिक समस्याओं का हवाला देते हुए इसे स्थगित करने की मांग की थी।

​संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी और उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने निदेशक पंचायती राज को पत्र भेजकर इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी प्रमुख सचिव पंचायती राज से त्रिस्तरीय बैठक कर समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर अब आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है।

​सोमवार से शुरू हुए इस सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अधिकारी चार दिनों तक बाहों पर काली पट्टी बांधकर अपना सरकारी काम करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को विकासखंड स्तर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दरी बिछाकर शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।

​ज्ञापन देने के बाद सभी अधिकारी सरकारी और जनपद स्तरीय व्हाट्सएप्प ग्रुपों से खुद को अलग कर लेंगे। इसके बाद अगले बुधवार से फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ाने और साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भत्ता देने की मांग को लेकर दो पहिया वाहनों से सरकारी दौरा बंद कर दिया जाएगा, जो सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका होगा।

​आंदोलन के अगले चरण में तीसरे सोमवार को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की जटिलताओं के विरोध में सभी अधिकारी अपने डोंगल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जमा करा देंगे। संगठन का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।