जिलाधिकारी ने शासन की विकास प्राथमिकता वाले परियोजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की

प्रतापगढ 

10.11.2021

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

जिलाधिकारी ने शासन की विकास प्राथमिकता वाले परियोजनाओं एवं कार्यो की समीक्षा की

 जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं 50 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे। विद्युत विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लम्बित बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। कायाकल्प योजना के तहत आंगनबाड़ी कन्द्रों का जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाये। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि नई सड़कों के निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाये तथा ओडीआर/एमडीआर मार्गो के गड्ढामुक्त का जो कार्य चल रहा है उसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के निर्देश दिये। पशुपालन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण की प्रगति का नियमित अनुश्रवण कर लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत गोवंश संरक्षित कराने तथा पशुओं के टीकाकरण व गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की ईयर टैगिंग के कार्य में तेजी लाते हुये निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।

चिकित्सा विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की प्रगति धीमी होने के कारण अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये गये तथा उपचारित लाभार्थियों के सापेक्ष शत् प्रतिशत लाभार्थियों के क्लेम का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में निर्देशित किया गया कि सामुदायिक शौचालय का ग्राम पंचायतों में निर्माण अवशेष है उसे जल्द पूर्ण करायें और पंचायत भवन के निर्माण कार्यो में तेजी लाये।

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को निर्देशित किया कि लाभार्थियों के आवास जल्द से जल्द पूर्ण कराये जायें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सम्बन्ध में बताया गया कि लाभार्थियों की तीसरी किस्त खातों में भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत धनराशि के सापेक्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने, शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का शत् प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने, समस्त प्रकार की पेंशन के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का प्राथमिकता पर निस्तारण करने तथा कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण व योजना आरम्भ से अब तक लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उद्योग विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह आवेदक एवं अग्रणी बैंक प्रबन्धक/बैंक के साथ बैठक कराकर स्वीकृति/वितरण हेतु आ रही कमियों का निराकरण कराकर लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत स्वीकृति/ऋण वितरण कराने के निर्देश दिये गये।  इसी प्रकार जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, मनरेगा योजना, खाद्य एवं रसद विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने रूपये 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्ष की और निर्देशित किया कि परियोजनाओं का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाये। अन्त में जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सभी परियोजनाओं का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।