प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत 4 वर्षों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएंa1

प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत 4 वर्षों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएंa1

प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत 4 वर्षों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं


पी पी एन न्यूज

(कमलेन्द्र सिंह)

फ़तेहपुर।

प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत 04 वर्षों में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाते हुए बोर्ड परीक्षा समेत शिक्षण कार्यों में कई सुधार किये गये।

जिनको विस्तार पूर्वक बताते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी के समान गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों को लगभग60 प्रतिशत कम मूल्य पर मुद्रित कराकर उपलब्ध कराई गईं।

कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों का आधार लिंक ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिये ऑनलाइन केंद्र निर्धारण पंजीकरण मान्यता डुप्लीकेट अंकपत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की ब्यवस्था इंटरमीडिएट स्तर पर कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान वर्ष 2017 में मैनुअल तरीके से 11414 परीक्षा केन्द्र बनाए गये थे।

जबकी 2018 में 06 लाख परीक्षार्थी बढ़ने के बावजूद ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण ब्यवस्था लागू करने के कारण केवल 8549 केन्द्र बनाए गये। वर्ष 2019 की परीक्षा में 8354 केन्द्र ही बने।

इससे केन्द्र निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी व तार्किक बनी।

परीक्षा पूरी कराने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित कराई गई हैं।वर्ष 2020 में परीक्षा केंद्रों की वेब टेलीकास्ट के माध्यम से पर्यवेक्षण/निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक जनपद में समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक- एक मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया। राज्य स्तर परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिये शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी शासन के निर्देशानुसार समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक राज्यस्तरीय मॉनिटरिंग स्थापित किया गया है।

वहीं शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भी कई सुधार करते हुए नवीन पद सृजन एवं प्रोत्साहन ब्यवस्था के साथ साथ ऑनलाइन पदस्थापन को लागू किया गया।

अध्यापक चयन में लिखित ब्यवस्था सहायक अध्यापक के लिये साक्षात्कार की ब्यवस्था प्रवक्ता सहायक अध्यापकों का चयन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पद के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा चयनित 3753 अभ्यर्थियो को पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया बनाते हुए एनआईसी के तकनीकी सहयोग से विकसित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नियुक्त पत्र पदस्थापन आदेश निर्गत किया।

अध्यापकों के सम्मान के लिये भी कारगर कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर25,000 की गई।

और 5 सितम्बर 2018 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भी राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरित किया गया।

मान्यता प्राप्त वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करने के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल से वर्ष2017 में 147 वर्ष2018 में 1709एवं वर्ष 2019 में 1965 व हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले 3551 मेधावी विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

इसके साथ ही शैक्षणिक ब्यवस्था में सुधार के लिये अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये।

जिनमें सँस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण व प्रसार के लिये नवीन पाठ्यक्रम लागू कराया गया। प्रथम बार सँस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने की ब्यवस्था की गई। और प्रशासनिक कार्यों में शुचिता एवं पारदर्शिता लाने के लिये राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों इण्टर कॉलेजों में कार्यरत संस्था प्रधान प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों का ऑनलाइन स्थानांतरण किया गया।

शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अकाली स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थित विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य की आपेक्षित संस्तुति को समाप्त कर स्थानांतरण प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा एक दिवस के वेतन की धनराशि 20 करोड़ 36 लाख51 हजार 119 उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया गया।

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