Prakash Prabhaw News

Report, Vikram Pandey

एनसीटी एक्ट में संशोधन कर केंद्र दिल्ली सरकार आप के कामकाज में कर रही है दखल 

आप पार्टी का सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन 

दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के अधिकारो को खत्म करने के मकसद से एनसीटी एक्ट में संशोधन कर दिल्ली की पूरी शक्ति एलजी को देने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही हैं। केंद्र सरकार के इस 

जनविरोधी तानाशाही रवैया के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी गौत्तमबुद्धनगर जिला इकाई ने सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन के नेतृत्व में  विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 

तस्वीरों में सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते ये सभी कार्यकर्ता व नेता आप आदमी पार्टी के है। दअरसल इनका आरोप है कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है, इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा, साथ ही कहा कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है इसलिए भाजपा सरकार संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर कर विकास कार्य ठप करने के लिए आगे बढ़ रही है। 

आम आदमी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से, चोर दरवाजे से दिल्ली को दोबारा नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है इससे लोकतंत्र की मूल भावना खतरे में नजर आती है जिसपर राष्ट्रपति महोदय तत्काल हस्तक्षेप करें और संविधान की रक्षा करें का जिक्र करते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक पत्र राष्ट्रपति के नाम सौंपा। साथ ही इन्होंने बताया कि अभी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा।