Supreme Court ने बुलडोजर चलाने पर लगायी रोक, बनाये नियम

PPN News UP: Supreme Court ने आज बुलडोजर मामले में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं । वे आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते और न ही उसका घर गिरा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के घर को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता है कि वह आरोपी या दोषी है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर कैसे चलेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी गाइडलाइन्स है जो इस तरह से है 

• घर गिराने से 15 दिन पहले नोटिस दें।
  
• नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।
• नोटिस में बताना होगा कि घर किस तरह से अवैध है।
• घर पर नोटिस चिपकाएं।
• नोटिस के बारे में डीएम को जानकारी दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया भी जाता है तो संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए ताकि वह उस फैसले को चुनौती दे सके। 

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आदेश पारित होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। सड़क, नदी तट आदि पर अवैध निर्माण को प्रभावित न करने के निर्देश। मालिक को पंजीकृत डाक से नोटिस दिया जाना चाहिए और संरचना के बाहर चिपकाया जाना चाहिए।

नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिन। नोटिस की सेवा के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस भेजा जाना चाहिए।

कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों आदि के ध्वस्तीकरण के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, जिस तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई है और किसके समक्ष तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल प्रदान किया जाना चाहिए, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध हो।

प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा और अंतिम आदेश निम्नानुसार पारित किया जाएगा। उन्हें यह बताना होगा कि क्या अनाधिकृत संरचना परक्राम्य है, और यदि केवल एक भाग परक्राम्य नहीं पाया जाता है, तो पता लगाएं कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र उत्तर क्यों है।

आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

मालिक को आदेश के 15 दिनों के भीतर अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस कदम उठाए जाएंगे।

विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। विध्वंस रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो को संरक्षित किया जाएगा और नगर आयुक्त को भेजा जाएगा।

सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर बहाल करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।