अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय शिया मुसलमानों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार करे हस्तक्षेप: मौलाना यासूब अब्बास

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अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय शिया मुसलमानों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार करे हस्तक्षेप: मौलाना यासूब अब्बास

लखनऊ, 17 जुलाई (शुक्रवार): ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AISPLB) ने केंद्र सरकार से अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय शिया मुसलमानों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप करने की मांग की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने शुक्रवार को अपने लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को गंभीर मानवीय विषय बताते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों से तत्काल संवाद स्थापित कर हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस गंभीर और संवेदनशील मानवीय मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लें। ये भारतीय नागरिक हमारी सुरक्षा, न्याय और हरसंभव कूटनीतिक प्रयास के हकदार हैं ताकि उनकी सुरक्षित रिहाई और भारत वापसी सुनिश्चित हो सके।"

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न अरब देशों में कई भारतीय शिया मुसलमानों को कथित रूप से उनके धार्मिक विश्वासों (शिया होने के आधार पर ) हिरासत में लिया गया है जो अमेरिका और इस्राइल को खुश करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका, इस्राइल समेत सभी अरब देश ईरान से बुरी तरह जंग में हार चुके हैं जिसकी वजह से ईरान और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैय्यद अली ख़ामेनेई के अनुयायीयों और समर्थकों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो हर तरह से अमानवीय है। इनमें से अधिकांश लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए थे।

मौलाना अब्बास ने कहा, "विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि हिरासत में लिए गए भारतीयों को न्यायोचित व्यवहार, आवश्यक कानूनी सहायता मिले और बिना किसी अनावश्यक देरी के उनकी रिहाई तथा स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो।"

उन्होंने सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा, "हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की विदेश नीति पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि सरकार संकट की इस घड़ी में भारतीय नागरिकों के हितों, सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।"

प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 भारतीय नागरिकों की सूची भी जारी की, जो कथित रूप से सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, दुबई और शारजाह में हिरासत में हैं। बोर्ड ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संबंधित देशों के साथ तत्काल कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर इन सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और शीघ्र भारत   नागरिकों का विवरण भी संलग्न किया गया है तथा सरकार से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।