भारतीय किसान सभा ने जनसमस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी रानीगंज को सौंपा राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 3 September, 2020 17:08
- 662

प्रतापगढ
03.09.2020
रिपोर्ट ---मो.हसनैन हाशमी
भारतीय किसान सभा ने जनसमस्याओं को लेेकर उपजिलाधिकारी रानीगंज को सौंपा राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन ।
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आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील रानीगंज कमेटी द्वारा शारीरिक दूरी रखते हुए एवं कोविड- 19 की गाइडलाइन के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित उपजिलाधिकारी रानीगंज के माध्यम से 9 सूत्री ज्ञापन देकर सरकार की किसान और मजदूरविरोधी नीति का विरोध किया एवं अपनी मांगे प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में भाकपा जिला मंत्री राम बरन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश पारित किया गया है और उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती।कॉविड के बहाने किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए आंदोलनों पर रोक लगाकर अघोषित आपातकाल लगाया गया है जिसमें बोलने की भी आजादी नहीं है।जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर किसानों बुनकरों को मिलने वाली विद्युत सब्सिडी समाप्त करते हुए व्यावसायिक दर पर बिजली का मूल्य निर्धारित करने का प्रयास कर रही है और विद्युत व्यवस्था निजी हाथो में देने की कवायद कर रही है।नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है जिसमें किसान और मजदूर के बच्चे पूरी तरह से वंचित रहेंगे। सरकार को जनता के बीच में जाकर इन विधेयकों और कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए। ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के जिला अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा जी ने कहा कि केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण बेरोजगारी की मार पड़ गई है आर्थिक मंदी आ गई है सरकार मंदिर मस्जिद में उलझा रही है बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है।सरकार पुजीपतियों की चरण वंदना में व्यस्त है।बैंक ,बीमा, बिजली,स्कूल विद्यालय, रेल सब बेचकर एफडीआई इकट्ठा कर रही है ।ऐसे में आम अवाम कोदेश बचाने के लिए सड़को पर आना होगा। समाजसेवी एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े राजमणि पांडेय जी ने कहा कि सरकार आलोचना से डर कर अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा रही है ।अब तक सोशल मीडिया पर आप अपनी बात कह लेते थे किन्तु अब नहीं कह पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों कि जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों को देने जा रहे है इसके माध्यम से आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी और आप अदालत का दरवाजा नहीं खट खटा सकते क्योंकि अध्यादेश मेंg ऐसी व्यवस्था की गई है।ऐसी किसान और गरीब विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए। अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग साथी हरि प्रसाद यादव जी ने कहा कि सरकार जनता को भुलावे में रखकर विकाश की जगह विनाश कर रही है बेरोजगारी अपने चरम पर है प्रतिदिन 80 हजार से ज्यादा कोरॉना मरीज और 65 हजार से ज्यादा मौतों के बाद भी सरकार जनता की आंख में धूल झोंक रही है ऐसे में क्षदम राष्ट्र वाद और साम्प्रदायिकता भाषावाद में उलझकर जनता चक्की के पटो में पिस रही है।हमे जागरूक होंकर गलत का विरोध करना चाहिए। बैठक का संचालन श्याम शंकर शर्मा ने किया। प्रमुख रूप से किसान सभा के उपाध्यक्ष आर डी यादव,अवधेश नारायण सिंह,पवन कुमार,शिव प्रसाद शर्मा ,दिनेश कुमार शर्मा,राजेश कुमार यादव,मनोज पाण्डेय,महेश यादव,सीताराम यादव,राम सहाय गौतम,सिद्धनाथ मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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