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Report - Vikram Pandey

विस्फोटक लगाने की क्लेयरेंस कब तक मिलेगी बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका, लेकिन टावरों का 21 अगस्त डिमोलिशन तय 

नोएडा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुचर्चित सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान के डिमोलिशन के लिए बुलाई गई बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया है. बैठक में यह भी तय नहीं हो सका है कि दोनों टावरों में विस्फोटक कब लगाया जाएगा और एडफिस कंपनी को विस्फोटक लगाने की क्लेयरेंस कब तक मिलेगी. लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि दोनों टावरों को 21 अगस्त को ही डिमोलिश किया जाएगा. 

नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित प्राधिकरण के बोर्ड रुम में 3 घंटे तक चली इस बैठक में बैठक में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) की तरफ से जयेस के उन्नीकृष्णन, डॉ डीपी कानूनगो, डॉ हर्ष कुमार ने कोर्ट के उस आदेश को लेकर सवाल खड़ा किया इसमें 5 अगस्त तक सुपरटेक प्रबंधन और एडिफिस को स्ट्रक्चरल ऑडिट से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और पांच बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी देने को कहा गया था. बैठक की अध्यक्षता कर रही नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने भी सुपरटेक प्रबंधन एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी से कड़ा ऐतराज जताया.

सीबीआरआई को सुपरट्रेक एमराल्ड कोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पर एडफिस इंजीनियरिंग को दी जाने वाली क्लेयरेंस की रिपोर्ट अब 9 अगस्त को दी जाएगी. इसके साथ ही सुपरटेक के प्रबंधन से 9 अगस्त तक सोशल ऑडिट की सभी रिपोर्ट व दस्तावेज उपलब्ध कराने को मीटिंग में कहा गया 9 अगस्त को सीबीआरआई की रिपोर्ट मिलने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी इसके बाद ही एडफिस कंपनी दोनों पैरों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर सकेगी. 

इसके अलावा एमराल्ड कोर्ट विलेज सोसायटी के साथ-साथ अन्य सोसाइटी के पास को धूल से बचाने के लिए बॉटनिकल एक्सपोर्ट के साथ एसीईओ प्रवीण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बैठक करने को भी कहा गया है. और प्राधिकरण के सिविल विभाग के अधिकारियों से प्रतिदिन सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मैं कराई जा रही मरम्मत कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए साथ एडिफिस कंपनी को गेल की ओर से दिए गए सुझाव पर अमल करने का निर्देश दिया गया 

सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्राधिकरण के सिविल विभाग के अधिकारियों से प्रतिदिन सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मैं कराई जा रही मरम्मत कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए साथ एडिफिस कंपनी गोगेल की ओर से दिए गए सुझाव पर अमल करने का निर्देश दिया गया है.