बदायूं में पीडिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म व जघन्य हत्या क़ानून व्यवस्था के लिए शर्मनाक---आराधना मिश्रा

प्रतापगढ 

07.01.2020

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 

बदांयू मे पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म व जघन्य हत्या कानून व्यवस्था के लिए शर्मनाक- आराधना मिश्रा

सीएलपी नेता ने बदांयूकाण्ड के दोषियो पर कार्रवाई के साथ पीडित परिवार को एक करोड़ मुआवजे की उठाई मांग।कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता एवं जिले के रामपुरखास की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने बंदायू के उघैती थाना क्षेत्र मे आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की घटना को वीभत्स एवं मानवता को शर्मसार करने वाली भयावह घटना करार दिया है। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि महिला आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ उस समय यह बर्बरता हुई जब वह अपने परिवार के सदस्य की बीमारी से निजात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने गई थी। उन्होने कहा कि आतताईयों ने वहां घटना को अंजाम देते हुए मंदिर के सम्मान को धूलधूसरित करते हुए मंदिर परिसर मे बर्बरता का नग्न ताण्डव किया। उन्होनें तीन आरोपियो द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार तथा उसे संघातिक चोट पहुंचाए जाने को निर्भयाकाण्ड से भी अधिक भयानक कहा हेै। विधानमण्डल दल की नेता मोना ने कहा कि पीडिता का पैर तोड दिया गया और उसके गुप्तांग पर प्रहार किया गया। इससे यह साफ जाहिर हो गया है कि यूपी मे अपराधियो के हौसले बुलंद है और अपराधियो मे पुलिस व शासन प्रशासन का कोई खौफ नही रह गया है। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने घटना को लेकर सूबे की सरकार की कडी घेराबंदी करते हुए कहा कि यदि हाथरस की घटना मे प्रदेश सरकार पीडिता के साथ खडी होती तो काश इस तरह की वीभत्स वारदात दोबारा न घटित होती। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने बदांयू दुष्कर्म काण्ड मे पीडिता के पक्ष की ओर से अठारह घंटे बाद एफआईआर लिखा जाना और अगले चौवालिस घंटे तक नही होने को सरकार के लिए और अधिक शर्मनाक ठहराया है। उन्होने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बताये कि यूपी मे कब तक बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी और कब तक प्रदेश की बेटियां भय व आतंक के बीच घुटन महसूस करती रहेगीं। उन्होने बदांयू की घटना मे सरकार से पीडित परिवार को एक करोड़ रूपये मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं आवास भी मुआवजे के रूप मे अविलंब उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होने सरकार से यह भी मांग की है कि पीडिता का परिवार इंसाफ के लिए जिस जांच एजेन्सी से चाहे जांच कराई जाय और एक विशेष अधिवक्ता के जरिए सरकार खुद मुकदमें की पैरवी कराये। सीएलपी नेता का बयान यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने गुरूवार को जारी किया है।