गाँवों में सरकारी जमीनो पर हो रहे धड़ल्ले से क़ब्ज़े

पी पी एन न्यूज

गाँवों में सरकारी जमीनो पर हो रहे धड़ल्ले से क़ब्ज़े

लदिगवाँ में सैंकड़ों बीघे ज़मीन पर दबंगो का क़ब्ज़ा, प्रधान की मिलीभगत से पशुचर की ज़मीन पर खड़ा कराया मोबाइल टावर

तहसीलदार की जाँच के बाद हुई धारा 67 की कार्यवाही, आख्या डीएम को भेजी गई

कमलेन्द्र सिंह

फ़तेहपुर। 

प्रशासन द्वारा जनपद में सरकारी जमीनो को अवैध क़ब्ज़ो से मुक्त कराने का अभियान क्यों न चलाया जा रहा हों किंतु अभी भी तमाम ऐसी ग्राम पंचायते व शहरी क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ सरकारी जमीनो पर कुंडली मारे बैठे लोग राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से सिस्टम को मुँह चिढ़ा रहें हैं। इस मद में तथाकथित प्रशासनिक चौकसी के दाँवों की हवा निकालने वालों में एक बड़ा नाम बहुआ ब्लाक के राजस्व ग्राम लदिगवाँ का काफ़ी चर्चा में है।

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार लदिगवाँ ग्राम सभा में सौ बीघे से अधिक चारागाह, बंजर (गौशाला हेतु), बंजर (बाग हेतु),  तालाब, खेल का मैदान और बड़ी संख्या में चरागाह की भूमि पर अवैध क़ब्ज़े हैं। हद तो तब हो गई जब चारागाह की ज़मीन पर एक दबंग ने राजस्व कर्मी की मिलीभगत से मोबाइल टावर खड़ा करवा लिया, जिसके किराये के रूप में मोटी रक़म वसूली जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि उपरोक्त संदर्भ में कुछ समय पहले एक भाजपा नेता के साथ लदिगवाँ के तमाम लोगों ने जनपद की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलकर शिकायत करते हुए कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता जताई थी जिसपर साध्वी ने जिला अधिकारी संजीव कुमार को जाँच करवाकर कार्यवाही के निर्देश दिये थे, बावजूद इसके कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से हताश गाँववालों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल में शिकायत की, जिसपर न अधूरे मन से जाँच कराई गई। क्योंकि राजस्व कर्मी ही पूरी समस्या की वास्तविक जड़ हैं, इसलिये वह इस प्रकरण को काफ़ी समय तक ठंढे बस्ते में डाले रहे किंतु शासन से दोबारा क्वाँयरी होने पर जाँच कराई गई तो लगभग 102 बीघे सरकारी ज़मीन का मामला पकड़ में आया और यह भी स्पष्ट हो गया कि जिस भूखण्ड पर मोबाइल टावर लगवाया गया है, वह भी चरागाह की ज़मीन है और उस पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया गया है। इस मद में क्षेत्रीय लेखपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई और ग्राम प्रधान द्वारा भी ग्रामसभा की जमीनो के प्रति गम्भीर न होना पाया गया।

खबर है कि शासन स्तर पर शिकायत के बाद मोबाइल टावर वाले भू-खण्ड की जाँच तहसीलदार सदर स्तर से करवाई गई जिसमें पाया गया कि प्रधान ने ही सरकारी ज़मीन को निजी बताकर मोबाइल टावर लगवाया है और गाटा संख्या 614/0.0500 हे. पर नरेंद्र सिंह पुत्र ननकू सिंह ने अवैध ढंग से क़ब्ज़ा कर रखा है। सूत्रों की माने तो उपरोक्त मामले में धारा 67 के तहत कार्यवाही भी कर दिये जाने की बात पिछले दिनो डीएम को भेजी गई रिपोर्ट में उल्लिखित है। अब इस मामले में डीएम संजीव सिंह को निर्णय लेना है कि अवैध क़ब्ज़ेदारो के ख़िलाफ़ किस स्तर की कार्यवाही की जाये। वैसे क़ब्ज़ेदार अपने आप को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नज़दीकी रिश्तेदार बताता रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मद में कितना कड़ा रुख़ अख़्तियार कर पाता है या यह मामला भी जातीय पचड़े में फँसकर दम तोड़ देता है...!

जनपद में लदिगवाँ कोई अकेला ऐसा गाव नहीं है जहाँ सैंकड़ों बीघे सरकारी जमीनो पर अवैध क़ब्ज़े है और बाक़ायदे निर्माण भी करवा लिये गये हैं या फिर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से खेल हुआ है। लगभग सभी राजस्व ग्रामों  का यही हाल है और समय समय  पर ग्रामीण शिकायतें भी करते रहते है किंतु अपेक्षित कार्यवाही न होने से जहाँ शिकायतकर्ता हताश हो जाते हैं, वही अवैध क़ब्ज़ेदारो का मनोबल सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। लदिगवाँ मसले पर प्रशासन अगर कड़ी कार्यवाही कर पाया तो जनपद की अन्य ग्राम पंचायतो में सरकारी जमीनो पर कुंडली मारकर बैठे अवैध क़ब्ज़ेदारो में भी कार्यवाही होने सम्बंधी संदेश जायेगा किंतु अगर रिश्तेदारी ने काम दिखाया तो योगी राज के तरीक़ों पर एक और सवाल खड़ा हो जायेगा ...!