प्रतापगढ़ में विद्युत कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रतापगढ

19.07.2021

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

प्रतापगढ में विद्युत कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन 

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 के विरोध में देशभर में बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों ने आज जिला मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन एवं सभा-10 अगस्त को बिजली कर्मचारी व् इंजीनियर कार्य बहिष्कार करेंगे।

    विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति,उप्र के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम  बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों  और इंजीनियरों ने   जोरदार विरोध प्रदर्शन किये |  बिजली कर्मचारियों ने एलान किया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 वापस न लिया गया तो  देश के 15  लाख बिजली कर्मचारी व् इंजीनियर के साथ उत्तर प्रदर्श के बिजली कर्मी 10 अगस्त को एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे | 

                 विद्युत कर्मचारी सँयुक्त संघर्ष समिति प्रतापगढ़ के सचिव इंजीनियर अजीत सिंह, सहसंयोजक हेमंत नंदन ओझा, सहसंयोजक इंजीनियर शीलवंत सिंह, सहसंयोजक अमर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 संसद में रखने और पारित करने का एलान किया है अतः संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किये गए हैं |      उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली क़ानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाये इसे  संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए और कमेटी के सामने  बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए |      उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेन्स समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का निजीकरण किया गया जिसके  परिणाम स्वरुप देश की जनता को निजी घरानों से बहुत महंगी बिजली की मार झेलनी पड़  रही है | अब  इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 के जरिये बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की शर्त समाप्त की जा रही है जिससे बिजली वितरण के सम्पूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा | इस बिल में प्राविधान है कि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कम्पनियाँ बिना लाइसेंस लिए कार्य कर सकेंगी और बिजली वितरण हेतु यह निजी कम्पनियाँ सरकारी वितरण कंम्पनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी  उन्होंने बताया कि निजी कम्पनियाँ केवल मुनाफे वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी जिससे सरकारी बिजली कंपनी की वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी | इस प्रकार नए बिल के जरिये सरकार बिजली वितरण का सम्पूर्ण निजीकरण करने जा रही है जो किसानों और गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के हित में नहीं है | 

 उन्होंने बताया कि इस बिल के विरोध में  27 जुलाई को नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईई) के राष्ट्रीय पदाधिकारी केंद्रीय विद्युत् मंत्री श्री आर के सिंह से दिल्ली में मिलकर उन्हें ज्ञापन देंगे | 03 अगस्त को उत्तरी क्षेत्र , 04 अगस्त को पूर्वी क्षेत्र | इसके बाद 10 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी | उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार ने 10 अगस्त के पहले संसद में बिल रखा तो देश भर के बिजली कर्मी उसी दिन हड़ताल करेंगे | आज 19 जुलाई को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय पर शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक आयोजित सभा में उक्त नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति के विरुद्ध हम सभी संगठन और कर्मचारी एकजुट हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंजीनियर संदीप कुमार इंजीनियर आदर्श केसरवानी, इंजीनियर शैलेंद्र सिंह, अवर अभियंता आनंद कुमार अजय कुमार शिवचंद, रणविजय सिंह, संदीप जी, सुनील कुमार सोनी , विनोद कुमार सरोज, विवेक कुमार पांडे, अमित कुमार यादव, अरविंद कुमार यादव, शिवचरण, शकील अहमद, साहबान, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।