मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज मंडल के जनपद प्रतापगढ़ के विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की

प्रतापगढ

30.09.2020

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

मुख्यमंत्री ने वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रयागराज मण्डल के जनपद प्रतापगढ़ के विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलीय समीक्षा करते हुए जनपद प्रतापगढ़ में 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ लागत की परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ जनपद में संचालित अन्य योजनाओं एवं खाद की उपलब्धता तथा कोविड-19 के रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने मा0 मुख्यमंत्री जी को जनपद प्रतापगढ़ में रू0 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) की प्रगति, सड़कों के निर्माण/अनुरक्षण की प्रगति, घर-घर नल योजना की प्रगति, सांसद निधि/विधायक निधि की प्रगति, मनरेगा, खाद की उपलब्धता, कर करेत्तर राजस्व की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन एवं कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019-20 में वार्षिक लक्ष्य 9804 के सापेक्ष 9784 (99.80 प्रतिशत) आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वार्षिक लक्ष्य 4858 के सापेक्ष 4476 (92 प्रतिशत) आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने घर-घर नल योजना के कार्य की प्रगति के बारे में बताया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु 37 नयी ग्रामीण पेयजल योजना मार्च 2020 में स्वीकृत हुई है एवं अनुरक्षणाधीन 150 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में हाउस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु 92 योजनाओं का रेट्रोफीटिंग कार्य स्वीकृत हुआ है जिसमें 127281 नग हाउस कनेक्शन दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना की स्वीकृत लागत रूपये 19276.85 लाख है।

स्वीकृत योजनाओं की निविदा का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 1241 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 05 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 1132 शौचालयों के निर्माण के कार्य प्रगति पर है। कोविड-19 के सम्बंध में जनपद में की गयी व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि एल-1 एवं एल-2 केयर सेंटर में 1035 बेडों की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त आरटीपीसीआर, ट्रू-नाट व एंटीजन द्वारा अधिक से अधिक लोगो की जांच करायी जा रही। जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खण्ड सदर के पूरेईश्वरनाथ-गड़ई चकदेइया मार्ग पर सई नदी करौंदी घाट सेतु एवं जिरियामऊ किशुनदासपुर-खभोर के बीच सई नदी पर जिरियामऊ घाट सेतु पूर्ण हो चुका है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर का निर्माण कार्य धनराशि न मिलने के कारण रूका हुआ है। 50 बेडेड संयुक्त चिकित्सालय गौरा रानीगंज का निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में रूका हुआ है, इसका टारगेट मार्च 2021 तक है धनराशि प्राप्त होने पर यह पूर्ण कर लिया जायेगा।

विधानसभा विश्वनाथगंज के अन्तर्गत सई नदी पर बहुचरा-कटैया मार्ग रामपुर प्रान नेवादा घाट (साधोपुर) सेतु एवं सई नदी खजुरी घाट सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है यह समय से पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 132 केवी उपकेन्द्र मानधाता व सम्बन्धित लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है जो समय से पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में रू0 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक की लागत की कुल 09 सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा जो सड़के अपूर्ण है उसे अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरक की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में करायी जा रही है, कर्मचारियों की ड्यिटी लगाकर किसानों को निर्धारित मूल्य पर सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी है। उन्होने बताया है कि जनपद में 164 नई सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है जिनमें से 59 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जो सड़के बची हुई है उन्हें जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीष ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से जनपद में 1 लाख 60 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इस अवसर पर उन्होंने सांसद एवं विधायकगणों से निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बंधित योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में फीडबैक भी प्राप्त किया तथा अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्यों में गति लाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा कि परियोजनाओं और विकास कार्यों को समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्य के पूर्ण होने पर लागत में कमी आती है और जनता को विकास योजनाओं का समय से लाभ मिलता है, विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने पायेगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बरते जाने पर सम्बंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से लड़ना भी है और तेजी से विकास कार्य भी संचालित करने हैं। इसके दृष्टिगत वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए पूरी सतर्कता व सावधानी अपनाते हुए विकास कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण किया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराए जाएं। ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ का पालन कराया जाए। इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर के साथ-साथ एल-1 एवं एल-2 कोविड हॉस्पिटल को निरन्तर सक्रिय रखा जाय। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जनपद में हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। परियोजनाओं की साप्ताहिक/पाक्षिक समीक्षा की जाए, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति से अवगत कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र समय से भेजा जाए। शासन स्तर पर भी प्रकरण लम्बित न रहे और स्वीकृत धनराशि समय से निर्गत की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए इससे जुड़े प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेते हुए समाधान निकाला जाए। इससे सम्बन्धित कार्यवाही में विलम्ब न हो। किसी भी स्तर पर लम्बित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाए। सभी विकास कार्यों के साथ जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। सामुदायिक शौचालय व ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद में ओ0डी0ओ0पी0 के तहत चयनित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने नदियों के जीर्णोद्धार तथा तालाबों के पुनरुद्धार कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सम्पादित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों में गोवंश के लिए चारे की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक पैकेज के तहत विकासखण्ड स्तर पर कृषि अवस्थापना की योजनाएं तैयार की जाएं, जिससे इस पैकेज का अधिकाधिक लाभ किसानों को मिले। इसके तहत खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। जनप्रतिनिधिगण से संवाद स्थापित कर एफ0पी0ओ0 का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में कोई असुविधा न हो। खाद की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उर्वरक आपूर्ति की प्रभावी मॉनीटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी0एस0टी0 के तहत व्यापारियों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को राजस्व संग्रह की विभागवार पाक्षिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।