बीडीसी सदस्यों द्वारा सरकार से मानदेय की मांग 75 जिलों के मुख्यालय पर दिया ज्ञापन।

बीडीसी सदस्यों द्वारा सरकार से मानदेय की मांग 75 जिलों के मुख्यालय पर दिया ज्ञापन। 

रिपोर्ट :ताहिर लारी 

दिनांक : 02/08/2021

आज पूरे उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित बीडीसी बंधुओं द्वारा विकास निधि के संबंध में समस्त उत्तर प्रदेश के 75 जिले जिलों के ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया।

बीडीसी सदस्यों द्वारा निम्नवत  मांगो को मुख्यमंत्री के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखा गया।

1- बीडीसी बंधुओं को अपने क्षेत्र व गांव के विकास के लिए विकास निधि स्वीकृत किए जाना।

 2- ब्लॉक में आने जाने में दुर्घटना होने पर 10 लाख का बीमा किया जाए।

3- स्वयं की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया जाए।

4- ब्लॉक आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाए।

5- प्रत्येक बीडीसी को ग्राम प्रधान की भांति भत्ता दिया जाए।

6- 65 वर्ष की उम्र तक सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को सेवा करने के पश्चात सरकार उसके परिवार के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करती है।

 उसी मानवीय दृष्टिकोण से हम बीडीसी बंधुओं के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती?

 बीडीसी सदस्यों का कहना है कि क्या हम सुखद,समृद्ध,राष्ट्र के नागरिक नहीं है?

 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रति राज्य व केंद्र सरकार विकास निधि पेंशन स्कीम के बारे में क्यों नहीं सोचती है।

इस संबंध में प्रधान पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने कहा कि बीडीसी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है।

 उसको भी अन्य प्रतिनिधियों की भांति जनता द्वारा चुना जाता है जैसे कि विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान तो फिर उन्हीं की तरह बीडीसी बंधुओं को भी विकास निधि और सरकार द्वारा मानदेय मिलना चाहिए।

 उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हम 88800 बीडीसी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

 उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को उक्त सारी बातों से अवगत कराया।

 इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के जिला मुख्यालय पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला एवं जिला अध्यक्ष मोती यादव,राष्ट्रीय प्रवक्ता केके त्रिपाठी एवं संस्थापक विजय उपस्थित रहे।