कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन कार्यों एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की

प्रतापगढ 

26.08.2021

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन कार्यो एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’ जी ने क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी के सभागार में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन कार्यो एवं अन्य योजनाओं के समीक्षा की। समीक्षा बैठक में खेलो इण्डिया के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्टेडियम ढिढुई का कार्य सन्तोषजनक पाया गया एवं सरसीखाम व आसपुर देवसरा में कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने पर कैबिनेट मंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की और ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया कि स्टेडियम के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये। पी0एम0जी0एस0वाई0 की समीक्षा में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 23 सड़कों के सुदृढ़ीकरण का डीपीआर बन रहा है और 11 सड़कों के मरम्मत का कार्य शुरू नही हुआ है, कार्यो की धीमी प्रगति पर कैबिनेट मंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लायी जाये। विकास खण्डों में आवासीय एवं कार्यालय भवन के निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड पट्टी, बाबा बेलखरनाथधाम, आसपुर देवसरा व मंगरौरा के लिये धनराशि निर्गत कर दी गयी है। लक्ष्मणपुर का कार्यालय एवं आवासीय भवन पूर्ण हो गया है, मानधाता में अभी अपूर्ण है। विकास खण्डों के लिये मरम्मत की धनराशि दी गयी है कार्य चल रहा है। मंत्री जी ने सदर ब्लाक के कार्यालय भवन, आडिटोरियम हाल के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री जी ने निर्देशित किया कि विकास खण्डों में आवासीय एवं कार्यालय भवन के निर्माण के लिये जो भी धनराशि निर्गत की गयी है उसका कार्यदायी संस्थायें गुणवत्तायुक्त एवं समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करायें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समीक्षा में डीसी एनआरएलएम द्वारा बताया गया कि जनपद के 17 ब्लाक इन्टेंसिव ब्लाक के रूप में चयनित किये गये है। उन्होने बताया है कि जनपद में 7300 स्वयं सहायता समूह है जिनमें से 4295 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। मंत्री जी ने निर्देशित किया कि आजीविका मिशन से महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक से अधिक जोड़ा जाये ताकि उनके परिवार की आय में वृद्धि हो सके। सामुदायिक शौचालय की समीक्षा में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1193 ग्राम पंचायतें है जिनमें 990 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गया है जिसमें से 662 सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। मंत्री जी ने निर्देशित किया कि सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया जाये तथा जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय नही बना है वहां पर जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाये। मंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में अत्येष्टि स्थल बनाये जाये। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कैबिनेट मंत्री जी ने निर्देशित किया कि सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाये एवं जो सड़के खराब है उसके लिये डीपीआर बनाकर पत्र शासन को भेजवाया जाये।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि 67 नई योजनायें ली गयी है जिसमें से पट्टी तहसील की 44 ग्राम पंचायतें सम्मिलित है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रथम फेज में कुल 410 राजस्व ग्राम चिन्हित किये गये है जिनका डीपीआर बनाया जा रहा है तथा कार्यदायी संस्था जे0एम0सी0 द्वारा 28 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने निर्देशित किया कि परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व उनकी सूची उपलब्ध करायें ताकि जनप्रतिनिधियों से परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जा सके। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु 50 गांवों में जमीन उपलब्ध न होने की जानकारी दी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जमीन चिन्हित करायें। कैबिनेट मंत्री जी ने जिन ग्राम पंचायतों में जमीन आवंटित हो गई है उन पर अभी तक कार्य न शुरू किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाये। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुये मंत्री जी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया कि आवश्यक सेवाओं हेतु तत्काल एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखी जाये तथा खराब तारों, खम्भों को शीघ्र बदला जाये और ट्रान्सफार्मर खराब होने पर उन्हें तुरन्त मरम्मत कर नये ट्रान्सफार्मर लगवाये जाये। अतिरिक्त सब स्टेशन बढ़ाया जाये ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जर्जर तार बदलने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था एलएनटी के प्रतिनिधि सी0वी0 सिंह द्वारा बताया गया कि पट्टी विधानसभा अन्तर्गत दिसम्बर के पूर्व तक सभी जर्जर तारों के बदलने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। 

सिंचाई विभाग की समीक्षा में मंत्री जी ने रजबहा, अल्पिका की सफाई, सिल्ट सफाई, उनके पटरियों की मरम्मत एवं नये पुल के निर्माण व मरम्मत की जानकारी प्राप्त की। कैबिनेट मंत्री जी ने सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया कि पट्टी विधानसभा के अन्तर्गत आने वाली नहरों पर पुल का प्रस्ताव अविलम्ब बनाकर शासन को प्रेषित करें। इसके साथ ही मंत्री जी ने पट्टी विधानसभा अन्तर्गत अति वर्षा के पीड़ित ग्राम पंचायतों के जल भराव वाले क्षेत्रों में अभी नहर न चलाने का निर्देश दिया। कैबिनेट मंत्री जी ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को निर्देशित किया कि दाउदपुर झील जिसका क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ है इसकी सफाई और सौन्दर्यीकरण कर इसे पक्षी बिहार के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर बनाकर अविलम्ब शासन को भेजवाया जाये। समीक्षा बैठक में पॉलीटेक्निक कहैनिया का दिनांक 11.06.2020 को वर्क आर्डर जारी होने के बाद भी मात्र 25 प्रतिशत कार्य किये जाने पर कैबिनेट मंत्री ने सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर पर नाराजगी व्यक्त की और मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि इनके कार्यो की जांच करा ली जाये और निर्माण कार्य की प्रगति पर सतत् निगरानी रखी जाये। बैठक में ए0एम0ए0 जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि पट्टी क्षेत्र में 23 कार्य स्वीकृत किये गये है जिनका कार्य 30 नवम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता नलकूप द्वारा बताया गया कि पट्टी विधानसभा के अन्तर्गत 21 नलकूप चालू हालत में है एवं 04 असफल है। मंत्री जी ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय ट्यूबेल चालू कराये जाये, जो पूर्ण तरह खराब हो चुके है उन्हें बाइन्डअप करने की कार्यवाही की जाये व जो मरम्मत योग्य है उनको ठीक करा लिया जाये। मनरेगा योजना की समीक्षा में बताया गया कि 25.53 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 26.26 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशि की कोई कमी नही है, मनरेगा की धनराशि का कनवर्जन कर ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भवन जैसे आंगनबाड़ी, विद्यालय मरम्मत, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, सहकारी भवन आदि भवनों का मरम्मत कराया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्र में एक आधारभूत ढांचा विकसित किया जा सके। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि विकास भवन में एक माह के अन्दर लिफ्ट का संचालन कराया जाये ताकि जनसुनवाई हेतु आने वाली महिलाओं, बुजुर्गो, दिव्यांगों को लिफ्ट से ऊपर चढ़ने में राहत मिल सके। अन्त में कैबिनेट मंत्री जी ने सभी अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यो को गुणवत्तायुक्त एवं समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाये, यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।