अपनी किरकिरी कराने के बाद एक कदम पीछे हटा चुनाव आयोग

PPN NEWS

पटना

रिपोर्ट, सुरेंद्र शुक्ला।

बिहार इलेक्शन जल्दी आने वाला है इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटरों के लिए कुछ नियम और शर्तों पर रख दिया था।

इन शर्तो कुछ में ऐसे दस्तावेज मांगे गए थे जो की सभी पेश कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे विपक्ष पार्टियों और वहां की जनता ने काफी विद्रोह शुरू कर दिया।

चुनाव आयोग ने भारी फजीहत के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के "विशेष पुनरीक्षण" (Special Intensive Review) में मांगे गये दस्तावेजों को देने से छूट देने का एलान किया है।

राजद, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आयोग के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन का एलान किया था।

बिहार में चुनाव आयोग के Special Intensive Review of Electoral polls की घोषणा के बाद, नागरिकता के प्रमाण के लिए 11 तरह के दस्तावेज़ जमा करने के निर्देश दिए थे। अब 25 जून से शुरू इस अभियान में महज़ 10 दिनों बाद, आज, चुनाव आयोग का कहना है कि अब कोई दस्तावेज़ जमा करने कि ज़रूरत नहीं है. बस फ़ार्म भरें और नाम electoral roll में दर्ज करायें।

आज बिहार के सभी अख़बारों में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन जारी किया है।