UP: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया

UP: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया

प्रकाश प्रभाव न्यूज़ 

 लखनऊ: 12 अक्टूबर, 2020


मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया 


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 01 करोड़ 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरतते हुए बचाव और उपचार के प्रभावी प्रबन्ध निरन्तर जारी रखे जाएं।

मुख्यमंत्री सोमवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एल-3 कोविड चिकित्सालयों में एस0जी0पी0जी0आई0 से वर्चुअल आई0सी0यू0 तथा एल-2 कोविड अस्पतालों में के0जी0एम0यू0 से वर्चुअल आई0सी0यू0 का संचालन हो। इस व्यवस्था से दोनों चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों के उपचार के सम्बन्ध में उचित परामर्श दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता से कार्य करे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के व्यापक अभियान द्वारा लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रचार माध्यमों के उपयोग साथ-साथ प्रमुख स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित कर लोगों को जानकारी दी जाए।   

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन के सम्बन्ध में वर्तमान में संचालित किए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रभावी कार्यवाही की जाए। सभी क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन के साथ-साथ एन्टी लार्वा रसायन का छिड़काव किया जाए। उन्होंने अभियान की गहन माॅनिटरिंग किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान में की जा रही कार्यवाही जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए बिजली की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दाल और सब्जी के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो।

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