विद्युत कर्मचारियों द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन तथा सभा

Prakash prabhaw news

प्रतापगढ 

03.02 2021

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 

विद्युत कर्मचारियों द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन तथा सभा

केंद्र सरकार की बिजली क्षेत्र की निजीकरण की नीतियों एवं बिजली कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं के लिए आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार बिजली कर्मियों, अवर अभियंता, इंजीनियरों द्वारा किया गया। बिजली कर्मियों का प्रदर्शन एवं सभा भगवा चुंगी स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रतापगढ़ पर 11:00 बजे से 3:30 बजे तक किया गया सभा की अध्यक्षता इंजीनियर मगन बहादुर सिंह उपखंड अधिकारी ने किया तथा सभा का संयोजन व संचालन उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ प्रयागराज क्षेत्र के मंत्री हेमंत नंदन ओझा ने किया सभा को अवर अभियंता संगठन के अध्यक्ष शीलवंत सिंह इंजीनियर संगठन के इंजीनियर संदीप उपखंड अधिकारी गडवारा राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह उपखंड अधिकारी सांगीपुर यश पी शुक्ला उपखंड अधिकारी पट्टी इंजीनियर एस बी प्रसाद, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के जिला मंत्री रामसूरत लालगंज डिवीजन के अध्यक्ष कमलेश तिवारी रानीगंज डिवीजन के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह अवर अभियंता संगठन के जिले के मंत्री प्रमोद मौर्य ओपी गुप्ता अमित पाल प्राविधिक संघ के जिला मंत्री अनिल सोनी आदि ने सभा को संबोधित किया वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एवं विद्युत वितरण का शत प्रतिशत निजी करण करने हेतु 20 सितंबर 2020 को जारी किए गए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट से देशभर में विद्युत कर्मचारियों में भारी रोष है। केंद्र सरकार पूर्व में कहती रही है कि घाटे पर बिजली उद्योग होने के कारण निजी करण किया जा रहा है जबकि चंडीगढ़ एवं पांडुचेरी में कोई घाटा नहीं है कोई लाइन लास नहीं है सरकार देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है देश के बिजली कर्मियों को बदनाम कर रही है आज की संपन्न सभा ने देश में चल रहे किसान आंदोलन के प्रति भी नैतिक समर्थन एवं एकजुटता प्रदर्शित किया और कहा कि किसानों की जायज मांग इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए और काले कानूनों को भी समाप्त किया जाना चाहिए वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा जिसके वितरण कार्य को निजी क्षेत्र में दिया गया है एवं आगरा शहर जहां फ्रेंचाइजी कर्म किया गया है उसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग किया वक्ताओं ने विभिन्न डिस्कॉम में बांटे गए बिजली वितरण कंपनियों को ऊर्जा उत्पादन एवं पारेषण प्रणाली को एक ही बोर्ड में सम्मिलित किए जाने की मांग की जैसा पूर्व में था भी और वर्तमान में केरल व हिमाचल प्रदेश में एकीकरण किया गया है। वक्ताओं ने पुरजोर ढंग से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी घोषित किए जाने रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने और सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन की योजना लागू किए जाने की मांग किया। बिजली कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश बैंक एंप्लाइज यूनियन के जिला मंत्री एवं जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने अपना संबोधन दिया और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की निजी करण की नीतियों के विरुद्ध हर संघर्ष में हर उद्योग के कर्मचारी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा तभी देश की सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक उद्यम वन विभाग की रक्षा की जा सकेगी सरकार पूरी तरह से कुछ चंद उद्योगपतियों के कठपुतली की तरह काम कर रही है और लगातार जनविरोधी काम कर रही है। सभा के अंत में अधीक्षण अभियंता प्रतापगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र 7 सूत्रीय मांगों का दिया गया जिस की प्रतियां ऊर्जा मंत्री भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड आज को भी प्रेषित की गई।