जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल प्रतापगढ ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की किया अपील

प्रतापगढ 

23.03.2022

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल प्रतापगढ़ ने 28-29 मार्च को  देश व्यापी हड़ताल को सफल बनाने की किया अपील 

प्रतापगढ़। दिनांक 23.03.2022 को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल प्रतापगढ़ के अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा ने  प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मंच स्वतंत्र फेडरेशन एवं कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आगामी 28 व 29 मार्च 2022 को देशव्यापी आम हड़ताल को सभी ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संगठनों से सफल बनाने की अपील की है।

हेमंत नंदन ओझा ने विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों कर्मचारियों के अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है मजदूर कानूनों को समाप्त कर उसे चार संहिताओं में परिवर्तित कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों को नियमित के बराबर वेतन देने का निर्णय किया था। जिसका आज तक सरकार ने पालन नहीं किया देश में लाखों लाख आंगनबाड़ी रसोईया रोजगार सेवक आदि स्कीम वर्कर्स जो नियमित कर्मियों की तरह ही अपने उत्तर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं को अल्पतम मानदेय पर काम करने को मजबूर किया गया है इंसेंटिव पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। देश के सभी विभागों वह उद्योगों में नई भर्तियों का काम बंद हो गया है भाजपा की पिछली सरकार ने देश में कर्मचारियों की पेंशन को खत्म किया था और मोदी सरकार ने भर्ती को ही बंद कर दिया है जबकि हर साल 20000000 नई भर्ती करने का वादा किया गया था। उन्होंने इस अवसर पर नोटबंदी जीएसटी के चलते बंद हुए लघु उद्योगों में काम कर रहे लोग भी बेरोजगार हो गए का जिक्र किया सार्वजनिक उद्योगों को सरकार बेशर्मी के साथ निजी हाथों में सौंप रही है। भाजपा अपने कृत्यों पर धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पर्दा डाल रही है इन्हीं सवालों को लेकर आगामी 28 एवं 29 मार्च 2022 को देश के सभी श्रम संगठनों ने मिलकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

हड़ताल की प्रमुख मांगे इस प्रकार है 1 चार लेबर कोड को समाप्त किया जाए एवं हड़ताल पर रोक लगाने वाली ई डी एस ए की समाप्त की जाए 2-कृषि कानूनों को रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सूत्रीय मांगों को स्वीकार किया जाए 3-किसी भी रूप में निजी करण न किया जाए 4-गैर आयकर दाता परिवारों को प्रतिमाह 75 सो रुपए एवं मुफ्त राशन प्रदान किया जाए 5-सभी अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों के लिए सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक करना 6-आंगनबाड़ी आशा मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य योजना में कार्यकर्ताओं को मजदूर/कर्मचारी का दर्जा देकर उनके लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दिया जाए 7-महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं 8-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और सुधारने के लिए धनकर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिता ओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जाए 10-पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी की जाए और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय किया जाए 11-संविदा कर्मियों आउटसोर्स कर्मियों एवं योजना कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, वा समान कार्य समान वेतन दिया जाए, 12- एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन की बहाली की जाए और न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की जाए।

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि 28 मार्च 2022 को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिन में करीब 1:00 बजे प्रदर्शन के माध्यम से सौंपा जाएगा तथा दूसरे दिन 29 मार्च 2022 को अपने-अपने कार्यालयों पर वहा स्थानों पर कर्मचारी हड़ताल करते हुए कर्मचारी एवं मजदूर सभा का आयोजन करेंगे।