प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण हो गया खत्म--अनिल

प्रकाश प्रभाव कौशाम्बी

अगस्त-24-08-2020

रिपोर्टर-अनिल कुमार कौशाम्बी

प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण  हो गया खत्म--अनिल

जन अधिकार पार्टी ने जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर 11 सूत्रीय ज्ञापन  सौंपा

कौशाम्बी । आज 24 अगस्त को जन अधिकार पार्टी कौशांबी टीम द्वारा  केंद्र वा प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने एवं भाजपा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमी लेयर व्यवस्था लागु करने के विरोध में जिला मुख्यालय मंझनपुर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एवं चायल एवं सिराथू तहसील मुख्यालय पर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।।

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था मंगाई एवं आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमी लेयर की ब्यवस्था लागू किये जाने के विरुद्ध में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन एवं प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यको के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही घटनाओं के बिरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया हैं जिनमें से तमाम् घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार के समक्ष रखा किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहीमाम मचा हुआ है डीजल, पेट्रोल की कीमते आसमान छू रही है संविधान एवं विधी द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का तार तार हो रहा है।

मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है इस संबंध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया। और उसके बाद भी  प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। हमेशा की भाँति प्रत्येक सोमवार धरना प्रदर्शन एवं महामहिम राष्ट्रपति ,राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है। किंतु शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाई जाती है। 

भागीदारी संकल्प मोर्चा आप से अनुरोध करता है कि उसके निम्नलिखित मांगों पर विचार करके सरकार को सही दिशा निर्देश देने की अनुकंपा करें।

जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के गयारह सूत्रीय मांगे-

1. डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें तत्काल वापस लिया जाए।

2. पिछड़ो, दलितों ,अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न तो तत्काल रोका जाए।

3. मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000 रुपये एक मुश्त दिया जाए और 7600 रुपए अगले एक  वर्ष तक प्रतिमाह दिया जाए।

4. सरकार द्वारा पिछड़ो का आरक्षण मेडिकल सहीत सभी क्षेत्रों में शून्य  कर दिया गया है इसे तत्काल बहाल किया जाए साथ की भागीदारी संकल्प मोर्चा यह मांग करती है की पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की व्यवस्था समाप्त की जाय सरकार क्रीमि लेयर व्यवस्था लागु ही करना चाहती है तो क्रीमी लेयर की सीमा शोध बचत का कम से कम पंद्रह लाख रुपय रखा जाए।

5. अन्य वर्गो की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

6. पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

7. किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवाई उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए।

8. प्रदेश में आवारा पशुओं की बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है जिससे किसान की खेती को काफी नुकसान एवं सड़क दर्दनाक दुर्घटना आम घटना होती जा रही है। प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए व्यवस्था की जाए।

9. छोटे वा मंझलो किसानो दुकानदारों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए।

10. ग्रामीण इलाको में विद्युत विभाग का जो 11000 वोल्ट

सप्लाई का पुराना वायर लगा हुआ है उसे नया लगाया जाए जिसके कारण आए दिन तारों की टूटने की वजह से हादसे होती रहती हैं जो कि हाल के दिनों में जिले में कई इलाकों में लोगों की मौत हो गई है जिस पर रोक लग सके।

11. लॉकडाउन के दौरान बंद चल रहे विद्यालयों की फीस की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार  द्वारा की जाए।

ज्ञापन देने में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष शिवभवन कुशवाहा, जिला प्रभारी अनिल कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह पटेल, कोषाध्यक्ष इंद्राज कुमार कुशवाहा, मंझनपुर ब्लॉक प्रभारी राजकुमार मौर्य, संरक्षक अनिल कुशवाहा, नीरज प्रजापति, मंडल सचिव करन सिंह , उद्धव श्याम,बबलू मौर्य,राजेश दिवाकर, उमेश कुशवाहा, ज्ञान सिंह,सुरेश मौर्य,कैलाश कुशवाहा,दीपक मौर्य, सुनील कुशवाहा,श्याम सुन्दर दिवाकर, आदि लोग उपस्थित रहे।